ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

By ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ)

ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਭਾਵ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਇਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹ ਏ ਕਲਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਏ ਕਲਾਸ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤੱਰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕਤਰੇਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1923 ਵਿੱਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਰਡ ਲੀ ਆਫ ਫਰੇਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1, 1926 ਨੂੰ ਸਰ ਰੋਸ ਬਾਕਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਕਟ 1935 ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ 1947 ਤੋ ਬਾਦ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 14 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 315 ਤੋ 323 ਅਧੀਨ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਵਾ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਂਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, ਪੱਦ ਉਨਤੀ ਅਤੇ ਡੇਪੂਟੇਸ਼ਨ ਆਦਿ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਮੁੱਢਲੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋ ਯੌਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦਸਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਿਬਊਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਰਨਜੀਤ ਭੁਲਰ ਰਾਹੀਂ 1962 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਨਹੀ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਪਛੜੇ ਵੀ ਨਹੀ ਹਨ । ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 5317 ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸਮੇਤ 1089 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਵਿੱਚੋਂ 442 ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 11 ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ 5 ਤੋ 7, ੳੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 18 ਤੋ 19 ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 748, ਰਾਜਸਥਾਨ 448, ਬਿਹਾਰ 409, ਤਮਿਲਨਾਡੂ 396, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 387, ਹਟਿਆਣਾ 266, ਪੰਜਾਬ 226, ਦਿਲੀ 234, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 42 ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਈ ਏ ਐਸ ਬਣੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਸੱਟਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ ਸਹੀ ਨਹੀ ਲਗਦਾ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈ ਏ ਐਸ) ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ 6, 2005 ਵਿੱਚ 5, 2009 ਵਿੱਚ 7, 2018 ਵਿੱਚ 6, 2017 ਵਿਚ 6 ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ 11, 2012 ਵਿੱਚ 15, 2008 ਵਿੱਚ 12 ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2004 ਤੋ 2016 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 8 ਤੋ 15 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ ਏ ਐਸ ਬਣੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ 226 ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 144 ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਖਿਆ ਵਿੱਚ 183 ਆਈ ਏ ਐਸ, 38 ਆਈ ਐਫ਼ ਐਸ 200 ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2000 ਤੋ 2021 ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2002 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਅਕੰੁਰ ਗਰਗ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 10 ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਣਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੁੱਲ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਮਾਹੋਲ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ

ਹਰ ਸਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਸਾਂਝੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ ਆਪਣੀ ਗਰੇਜ਼ੁਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਖਿਆ ਲਈ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1300 ਤੋ ਵੱਧੇਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਈ ਏ ਐਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ/ਆਫਲਾਈਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਖਿਆਂਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਵੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਥੋ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਿਨਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਮਗਸੀਪਾ), ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਯੁ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਿਦਆਰਥੀ ਜੋ ਪਲਸ ਟੂ ਤੋ ਬਾਦ ਆਈਲੈਟਸ ਲਈ ਤਰਲੋੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਸ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਜੋ ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੂੰ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ। ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਯੋਗ ਹਨ-

“ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਕ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ,

ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਐਸੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਪੇ ਜਿੰਦਗੀ।

ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ,

ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਆਪੇ ਜਿੰਦਗੀ।”