Saturday , 18 May 2024
Saturday , 18 May 2024

ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ।

top-news
  • 31 Oct, 2022

By ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ)

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਅਤੇ ਦੰਦਕਥਾਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯਮਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਤਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾ ਸਕਦੀਆ ਹਨ ਪਰ 1947 ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਜਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ 1950 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਿੰਵਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ (ਫਰੲੳਮਬਲੲ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਖਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਵਿ-ਪ੍ਰੰਸਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ: “ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖਬੰਦ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰੇ ਐਲਾਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਬਣੂ ਮਹਾਨ, ਬਤਾਲਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖਬੰਦ, ‘ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਜੋੜੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂਤਾਧਾਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਬਣਾਕੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਮ, ਕਰਮ, ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲੂ, ਰੁੱਤਬਾ, ਅਵਸਰ ਮਿਲਣ ਬਰਾਬਰ, ਭਾਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਵਧੂ ਫੱਲੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗੇ, ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਮਿਲੇ, ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਖਿਲੇ ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਬਣਾਕੇ, 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 75 ਵਾਂ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਸਤਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 75ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਲੋਕਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਮੱਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1950 ਅਤੇ 1951 ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉੱਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਲੰਿਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਉਸ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 18 ਸਾਲ ਉਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋ ਵੱਧ ਉਪਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਅਤੇ ਭੇਦ ਭਾਵ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੈ ਸਾਲ 1951 ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਨੇਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ  ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਾਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 2858 ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, 54 ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, 2796 ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਜਿਸਟਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ 

ਭਾਰਤ  ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਭੂਤਾਧਾਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਆਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅੱਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ ਭਾਰਤ ਭੀੜ ਭੜਕੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਹਨ - ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਤੌਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣਾ ਲੜਾਉਣੀਆਂ; ਪੈਸੇ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾ ਜਿਤਣੀਆ; ਮਾਫੀਆ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣੀ; ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ; ਲੁਕਵੇਂ ਅਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ; ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਣਾ; ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ; ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਪਾਸੋਂ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਲੈਣੇ; ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਾ; ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ; ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ; ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਏਦਾ ਦੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਜੋ ਹਰ ਚੋਣ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਸਚੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੋਣਾਵੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰੱਖਵਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 3 ਜੂਨ 2013 ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਲਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਪਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਾਸ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਨਣ ਤੋ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇ 

ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਪ੍ਰਤੀਨਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋ ਵੱਡੇਰਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲੋਂ ਉਚੇਰਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇੱਕ ਭੀੜਤੰਤਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਬੇਰੋਕ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸੱਤਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆ ਹਨ :

ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਣੋਗੇ

ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਬਣੋਗੇ

ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਗ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ

ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗ਼ਮ ਬਣੋਗੇ

ਬਣਕੇ ਦੀਵਾਰ ਜੇ ਰੋਕੋਗੇ ਰਸਤਾ

ਤਾਂ ਬੇਦਰਦ ਹਾਕਮ ਬਣੋਗੇ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Comments