ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੁਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ

ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਨ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਗੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ

ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ

ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ - ਇੱਕ ਹੈ G20 ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਅਮ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਧੁਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ 27 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਣਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ: ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੱਚ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਚੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਅਧਿਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 144 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ, ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸਕ 25 ਨਵੰਬਰ, 1949 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 13.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੂਰਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵੈ-ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਸਮਰਪਣ, ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਕ ਗੁਣ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਮਾਡਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਾਈਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2003 ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ, ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮੰਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੰਡ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।