ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ: ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ

ਦੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1931 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਇਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ "ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ" ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਆਇ ਹੈ।

28 ਸਤੰਬਰ 1907 ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਸਤੀ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ 1919 ਵਿੱਚ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਗਏ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, 1922 ਵਿੱਚ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਚਐਸਆਰਏ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਉਦੋਂ ਵਧੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1929 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਸਮੋਕ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

1928 ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੌਹਨ ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸੀ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, 23 ਮਾਰਚ, 1931 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।