ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਵਿਜੇ ਗਰਗ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਰਮਨੀ, ਜਾਪਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।

ਇੰਗਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੀਹ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਰ 13.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਰ ਲਗਭਗ 16.2 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਗਲੋਬਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।

ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਖਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟੋ, ਐਫਐਮਸੀਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ, ਕੱਪੜੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਸੀਐਮਆਈਈ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਲਗਭਗ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਸਤੇ ਸੂਚਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 'ਚ ਇਹ 3.7 ਫੀਸਦੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ 3 ਫੀਸਦੀ, ਮਈ 'ਚ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 7.3 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਇਹ ਸਿਰਫ 4.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਉਜਰਤ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਚਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 2.04 ਕਰੋੜ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 3.16 ਕਰੋੜ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਨਸੂਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਯਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹੈ