ਉਦਯੋਗ 4.0 ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੁਧਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੁੱਗ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2017-18 ਤੋਂ 2018-19 ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 5.90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.60 ਫੀਸਦੀ ਦਾਰਸ਼ਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ-2009 ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮਐਸਐਮਈ) ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ (MSMEs) ਦੇ ਨਾਲ, MSMEs ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ 4.0 ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੁੱਗ ਤਕਨੀਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ MSME ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 42 IFPs (ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ) ਵਿੱਚੋਂ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵ ਮਾਰਚ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ।
ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ MSMEs ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ
MSMEs ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ - ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ MSMEs ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਸੂਖਮ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ MSME ਲਈ 20 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੰਡ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ MSMEs ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਲਿੰਕੇਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ
ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਈਲਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
…….
Your email address will not be published. Required fields are marked *
29 Jan, 2024
29 Jan, 2024
29 Jan, 2024
25 Jan, 2024