ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

By ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ

ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ)

ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਤਰਿਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਇਕੁਅਟੀ ਸਟਡੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆ ਦਾ ਮੂਲ-ਅੰਕਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਲ 2009, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਹਨ। ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਅੰਜ਼ਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਜ਼ੌਹਰੀ ਹਨ। 29 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ 319 ਪੋਸਟਾ ਵਿਚੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 117 ਪੋਸਟਾ ਭਰੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ ਅਤੇ 202 ਖਾਲੀ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕਾ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 8/10 ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਤੋਂ 6 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਭਰੀਆ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀ ਗਈਆ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀ ਹਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਾ ਪਾਸ ਅਮਲੇ, ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਰੇ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11% ਨਿਯੁਕਤ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹਨ, 8% ਜਨਰਲਿਸਟ, 6% ਸਿਿੱਖਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, 59% ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, 3% ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ 3% ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੂਨ, 2% ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ, 1% ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, 1% ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 5% ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚੋ 84% ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, 5% ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਜੱਜ, 2% ਜਨਰਲਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ 3200 ਕੇਸਾ (ਅਪੀਲ)/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਰਗੈਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿਤੀਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕ ਸਰਲ ਵਿੱਚ 3500 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਕਮ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਤਸਲੀਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13(5) ਅਤੇ 15(5) ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰੁੱਤਬਾ, ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਰਤਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿੱਧੀ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪੁਛ ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੋਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੁਨਿਿਚਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਦਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਜਜ਼ਮੈਂਟ 15 ਫਰਵਰੀ 2019 ਅਨਸੁਾਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 40-60 ਲੱਖ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿਤੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਦਸੰਬਰ 31, 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ 2,44,676 ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆ ਜਦਕਿ ਜੂਨ 30, 2021 ਤੱਕ 2,55,602 ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 2,19,082 ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋ 1,59,748 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲਘੰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ 3,30,83,350 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1557 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 1,05,100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਔਸਤਨ 75% ਹੈ।

1 ਅਗਸਤ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ 1509 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 20 (1) ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਸੂਚਨਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਕਰਵਾਈ, ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਦਿ। ਸਤਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਕੁਅਟੀ ਸਟਡੀਜ਼, ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਥੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਏਦਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆ। ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਯੌਗ ਹੋਵੇਗਾ :

“ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਬਣੋਗੇ, ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾਤਮ ਬਣੋਗੇ

ਬਣੋਗੇ ਜੇ ਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਗਮ ਬਣੋਗੇ

ਬਣਕੇ ਦੀਵਾਰ ਜੇ ਰੋੋਕਗੇ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੇਦਰਦ ਹਾਕਮ ਬਣੋਗੇ”