ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਘਾਟ

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

By ਵਿਜੇ ਗਰਗ

ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਛਪਿੰਜਾ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ ਪੀਜੀ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸਖਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੀਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮਸੀਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਮਸੀਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 2015-16 ਵਿੱਚ, ਸਰਜਰੀ (ਦਿਲ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਚਾਰ, ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਹ, ਬਾਲ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 87, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀਆਂ 58, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 48 ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ 48 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਕ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਛਪਿੰਜਾ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਡਨੀ, ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਦੰਦ, ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲ-ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ’ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਐਨਐਮਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ, ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐੱਨਐੱਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਯਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਲਚਕਤਾ ਆਈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ । ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ।

ਇਸ ਕੋਰਸ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਜ-ਕੋਰਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆਮ ਆਟੋ-ਟੈਕਸੀ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ   ਡਾਕਟਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਤਾਠ  ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਅਠਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 0.62 ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਦਾਂ ਲੱਖ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 20 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸੀਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੱਠ ਲੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫੀਸ ਚੌਹਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਐਨਆਰਆਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਮ.ਡੀ. ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

 ਲੇਖਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਨ