ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਦੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੌਜ਼ਰੀ, ਸਾਈਕਲ, ਰੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ।

ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟਰੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।