ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ

ਦੀ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਛੇਹਰਟਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਟੈਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 117 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 358 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10,000 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10,000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੋਰਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸੂਬੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ' ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।