ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਟਾਕਿੰਗ ਪੋਇੰਟਸ :

ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ' ਗ੍ਰੀਨ ਰੇਲਵੇ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਰਵਿਜੇ ਯਾਦਵ

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਐਚਪੀਐਸਪੀਸੀਬੀ) ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਟਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ  ਰੇਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਵੇੰਟਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਫਰਮ ਮੈਕਿੰਸੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 13 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ-ਨਿਰਪੱਖ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਿਰਫ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 37% ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਰੇਲਵੇ ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਅਧਾਰਤ ਇੰਜਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਪਰੋਕਤ 37 ਫੀਸਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ  ਨੂੰ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਗਰੀਨ ਰੇਲਵੇ' ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੀਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਐਲਈਡੀ ਬਲਬਾਂ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੋਂਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਲੀਡਰ  ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੇਸਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (ਈਵੀ), ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਵੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਉੱਚੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਬਰਫ ਪਿਘਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱਚ 14% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੌਦਿਆਂ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 75% ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਹਨ। ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਕਾਰਨ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਡੂ ਅਤੇ ਕੱਛੂ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਮਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਸੋਈ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਟਨ ਰਸੋਈ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹਨ।

Twitter @narvijayyadav