ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਹਵਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੇੜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਲਸਫੇ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਿਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ
ਹੈ । ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਜੁਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਅਤੇ ਨਿਹਰੀ ਪਾਣੀ) ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ ।
ਜੇਕਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਦੁਸਹਿਰਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ, ਮੇਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ । ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਹ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦਲਾ ਪਾਣੀ, ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਹਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਣਯੋਗ ਹੈ ।
ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਸਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਮੋਟਰ ਸਾਇਕਲਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਇਕੱਠਾਂ, ਜਲਸੇ-ਜਲੂਸਾਂ ਵਿੱਚ ਢੋਲ-ਢਮੱਕਾ ਸ਼ੌਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਲੈਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੀਕੇ, ਸਰਿੰਜਾਂ, ਦਸਤਾਨੇ, ਕੋਟ ਆਦਿ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਚੀ ਖਾਦ-ਸਮਗਰੀ ਜੋ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜਿਨਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਚਿਆ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ । ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ, ਚਿੱਪਾਂ, ਡਿਸਕਾਂ, ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੂੱੜਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸ੍ਰੋਤ ਹੈ । ਐਸੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿਠਿਆ ਜਾਵੇ ਲੱਖ ਟਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਸਾਰ’ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤੇ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ । ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 4 ਆਰਟੀਕਲ 51 ਏ (ਜੀ ਅਤੇ ਆਈ) ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 48 ਏ (ਚੈਪਟਰ-4 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼) ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹਨ । ਜਿਵੇ- ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 1986, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 1912, ਜੰਗਲਾਤ (ਸੰਭਾਲ) ਕਾਨੂੰਨ 1980, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਕਾਨੂੰਨ 1988, ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 1948, ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨ 1968 ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861, ਅਟੋਮਿਕ ਊਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ 1962, ਪਾਣੀ (ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਾਨੂੰਨ 1974, ਹਵਾ (ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟ੍ਰੋਲ) ਕਾਨੂੰਨ 1981, ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2002, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਟਰੀਬਿਊਨਲ ਕਾਨੂੰਨ 1998, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਪੀਲ ਅਧਾਰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ 1997, ਊਰਜਾ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ 2001, ਈ-ਵੇਸਟਜ਼ (ਮੈਨਜਮੈਂਟ) ਰੂੱਲਜ਼ 2016, ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟੇਜ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ 2016, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ 2005, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਚੈਪਟਰ 14-ਸੈਕਸ਼ਨ 268, 294ਏ, 426, 430 ਤੋਂ 432) ਕਰੀਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਆਦਿ ।
ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ । ਸਟੇਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡਿਆਨ ਇੰਨਵਾਇਰਮੈਂਟ-2021 ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 41090 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ 2019 ਨਾਲੋਂ 18.8% ਵੱਧ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲਾਕ ਡਾਉਂਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਉਂਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਖਿਲ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਜੈਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਨਿਜਾਇਜ਼ ਵਪਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 81000 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 45000 ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, 20% ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ 7% ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿਠਣ ਲਈ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੁਲਿਸ’ ਦਾ ਗਠਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੇ ਭੱਖਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ” ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਨਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪਟਿਆਲਾ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਫ਼ਾਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲਜੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਗ਼ਰਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ)
Your email address will not be published. Required fields are marked *
29 Jan, 2024
29 Jan, 2024
29 Jan, 2024
25 Jan, 2024